प्राइभेट क्षेत्र आतंकित हुनु पर्दैन, सरकार सहकार्य गर्न तयार छ

होमल्याण्ड खबर

२०७५ असार २० गते, बुधबार १०:२५ मा प्रकाशित

शान्ति प्रक्रिया र माओवादी सेनाका लडाकु समायोजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खनाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सिंहदरबार पसेका थिए । २०७४ को संघीय संसदको चुनावमा कपिलवस्तु–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि विजय भए । मन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा उनले काम गरेको यो पहिलो पटक हो । यद्यपि, छोटो समयमा नै मन्त्री खनालले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अनुगमन, दूध डेरीमा छापा र जमिनको खण्डीकरण रोक्ने विषयमा अग्रसरता देखाएका छन् । मन्त्री भएलगत्तै ५८ बुँदे कार्ययोजना बनाएर काम थालेका मन्त्री खनाल जमिनको प्रयोग व्यवस्थित र उत्पादशिल हुनुपर्ने बताउँछन् । राजधानी काठमाण्डौं उपत्यका मात्रै होइन पहाडबाट तराई बसाईं सर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमिन मासिदै भन्दै मापदण्डबिना दलालहरूले आफ्नो सुख, सुविधाका लागि मनमौजी रूपमा जमिन काट्ने, टुक्र्याउने, घर तथा बाटो बनाउने काम हुँदै आएकाले शहरीकरणको सुन्दरता बिग्रिएको जनाउदै सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगायो । अर्कोतर्फ नयाँ हाउजिङ अवधारणा र विस्तारित रियल स्टेट बजारले शहरीकरणलाई नयाँपन दिइरहेको बेला व्यावसायीले भने कित्ताकाटलाई अबरोध भएको ठानेका छन् । नयाँ हाउजिङ र रियल स्टेट बजारले शहरीकरणलाई नयाँ मापदण्ड र प्रविधिको शुरुवात गरेको छ भने कतिपय सन्दर्भमा जमिनको प्रयोगमा व्यक्तिले राज्यलाई टेर्न छोडेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण र बसोबासलाई शहरीकरणका लागि नयाँ भूउपयोग नीतिमार्फत भूमिको व्यवस्थापनमा क्रियाशिल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’सँग होमल्याण्डले गरेको कुराकानीः

नयाँ हाउजिङ र रियल स्टेट बजारले शहरीकरणलाई नयाँपन दिइरहेको बेला कित्ताकाटमा रोक लगाइयो, यसले फाइदा पुगेको ठान्नु हुन्छ ?
पक्कै पनि, नयाँ हाउजिङ र रियल स्टेट बजारले शहरीकरणलाई केही राम्रो पनि भयो । केही नयाँ मापदण्ड र प्रविधिको पनि शुरुवात भयो । तर केही नीतिगत र मनोविज्ञानमा समस्या देखियो । शहरको जनसंख्या यसरी बढ्यो कि धान्न नै गाह्रो भयो । हेर्नोस् न बाटो, पानी, बायु हरेक नैसर्गिक आवश्यकतामा यसको प्रभाव पर्यो । सर्वसाधरणले जग्गा किन्न नै नसक्ने भयो । त्यति मात्रै होइन, बाटो, बत्ति, ढल, केही छैन तर सानो टुक्रा जग्गा छ भने पनि बेचिहाल्ने । पैसा लिने उम्किने र तिर्ने चै फस्ने । किन्नेले आफ्नो जग्गामा हिडेर जाने बाटो पाएको छैन् । यस्तो पनि हुन्छ । अब राज्यले जमीनमाथि हुने अराजकता हेरेर बस्दैन ।

राज्यले जमीनमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो ?
हस्तक्षेप त नभनिहाल्योैं । आवश्यक परे त्यो पनि गर्छ । व्यवस्थित गर्न खोजेको चै पक्कै हो । हामी स्मार्ट र आधुनिक शहरीकरणको कुरा गर्ने अनि फेरि साघँुरो, कुरुप, सुविधाविहिन शहरलाई नै निरन्तरता दिने । अब पनि केही परिवर्तन गरिएन भने शहर झन कुरुप हुन्छ यसलाई फेरि बनाउन पर्ने हुन्छ । फ्रान्सको इतिहास हेर्ने हो भने लुइस चौधौं ३ सय बर्ष अधि बनाएको बस्ती अझै छ । यति पूरानोे भएर पनि फ्रान्सलाई हानी त गरेन । अहिलेसम्म पनि नराम्रो त गरेन । हो यसरी सोच्नु पयो । अर्को तर्फ व्यवस्थापनका लागि कृषियोग्य जमीन बचाउनु छ । इजरायल जस्तोले समुद्रको पानीको प्यूरिफाइड गरेर प्रयोग गर्छ । अनि घरायसी रुपमा प्रयोग गरेको पानीले सिंचाइसम्म गरेको छ । संसारमा जमीन, पानी र उर्वराशक्तिको कत्ति महत्व छ । तर हामी के गरिरहेका छौ ? काठमाण्डौंमात्र होइन आज देशैभरि खेती गर्न सजिलो जमीन के भैरहेको छ ? त्यसैले अब राज्यले सोचेर केही गर्नै पर्छ ।

त्यसो भए राज्यले के के गर्छ त ?
हामीसँग भएको भू–नीति २०७२ ले सबै पक्षलाई समेट्न सकेन । त्यसैले नयाँ भू–नीतिको तयारी भैरहेको छ । यसमा जग्गाका किसिमहरु तोकिन्छन् । अबको नीतिमा कृषियोग्य, व्यावसायिक, आवास तथा औद्योगिक जग्गा तोकिन्छ । अहिलेको कित्ताकाटको बिषयलाई लिएर प्राइभेट क्षेत्र आतंकित हुन जरुरी छैन् । उहाँहरुको सीप, क्षमता र प्रविधिलाई लिएर नै राज्यले काम गर्ने हो । त्यसैले प्राइभेट क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ । सरकारले ल्याउन लागेको भू–नीतिमा धेरैको सहमति छ तर अझै पनि केहीको बाँकी राय समेट्नु छ । छलफल र राय सल्लाहबाट सरकारले जमीनको क्याइटेरिया तोक्छ । सबै त्यही भित्र आउनु पर्छ ।

सरकारले यस अधि गरेको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय कार्यन्वयन हुन नसकेका कुरा त आइरहेका छन् ?
कित्ताकाट रोक्ने निर्णय म भन्दाअघिका मन्त्री गर्नुभएको थियो । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन र साथ छ । म निःस्वार्थ तरिकाले यसको कार्यान्वयनमा लागेको छु । म मन्त्रालय आएपछि अहिलेसम्म पाँच जना नापी र मालपोतका कर्मचारी कारवाहीमा परिसकेका छन् । दलालको स्वार्थअनुरूप लाभ लिएर लुकिछिपी काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ । कित्ताकाटका विषयमा मैले केही दिनअघि एउटा निर्देशन दिएको छु, जुन देशैभरि लिखित रूपमै पठाइ सकिएको छ । मैले उपत्यकाका माल र नापीका कर्मचारीलाई बोलाएर कित्ताकाट रोक्न कडा निर्देशन दिएको छु । तपाईको मिडियामार्फत यो पनि भनौं, कित्ताकाट रोक्दा केहीलाई असर गरेको छ तर हामी यो लामो समय रोक्दैनौं । किनकि, हामी यस्तो नीति ल्याउँदैछौं, त्यसपछि कित्ताकाट रोक्नु र नरोक्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । म कित्ताकाट रोक्ने मात्रै होइन, जमिनको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । त्यसका लागि समग्र भूउपयोग नीति तयार भएको छ । केही दिनमै यो सार्वजनिक आउँछ । यो भूउपयोग नीतिद्वारा जमिनलाई राष्ट्रको स्वामित्वमा ल्याउँछौं । यो जमिन यो प्रयोजनका लागि हो भनेर नीतिमै छुट्याइदिन्छौं ।

नयाँ शहर घोषणा भैरहेको छ तर काम त देखिदैन नि ?
जग्गा एकीकरणको सम्वन्धमा, सरकारको कुरा भूमिनीतिमा समेटौं । नयाँ शहरमा मन्त्रालयको ३ पि मोडेलमा नै हुन्छ । ग्रामीण बस्तीलाई माथि ल्याउने केही बैज्ञानिकता आएको छ त्यो पर्याप्त छैन् । शहरमा भीडले समस्या भएको छ गाँउमा मानिसको अभाव छ । ग्रामीण बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रुपमा विकास गर्नु छ । डाँडाको एउटा घरलाई बाटो, बत्ति, सञ्चारको सुविधा पुर्याउन करोडौं खर्च गर्ने शैली रोकेर सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा शहर बनाउने योजना हो । तपाईले भनेको जस्तो काम नभएको होइन साह्रै सुस्त भएको चै मैले पनि सुनेको छु ।

सरकारको जनता आवास कार्यक्रमभन्दा पनि एनजीओले बनाएको आवासको लोकप्रियता बढी देखिन्छ ?
सरकारको जनता आवास कार्यक्रमले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ । साथै सार्वजनिक साझेदारीको मोडलअनुसार पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सामेल गराइएको हो । यस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय हुनु त राम्रो हो नि !
यस अधिका सरकारले भूमि बैंकको प्रसंग ल्याए पनि कार्यन्वयन भएको छैन् । तपाईहरुको तयारी के छ ?
यस अधि नै भूमि बैंकको प्रसंग चलेको हो । भूमि बैंकका बारेमा आशंका गर्नेहरु पनि धेरै नै देखिए । स्पष्ट नभैकन यसै भन्न सकिएन । तर पनि यत्ति चै पक्का हो जमीनको बारेमा केही राम्रा काम देखिदैन भने त्यो राज्य होइन । त्यसैले यी कामको सहि ढंगबाट व्यावस्थापन हुनै पर्छ । जिम्मेवार नहुँदा भूमाफियाहरु हाबी भएका छन् । अब आउने नीतिले धेरै कुराको हल गर्छ । यस अधिको नीतिको भ्रम जो छ, पक्कै पनि भूमिमाथि अराजकता अन्त्य हुनेछ । अब समग्रमा भूमिको पुनर्संरचनाको माध्यमबाट हल गरिने छ ।

जमिनको पुनर्संरचना भनेको के हो ?
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ, पहाडबाट तराई बसाईं सर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमिन मासिइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बन्दैछ । मापदण्डबिना दलालहरूले आफ्नो सुख, सुविधाका लागि मनमौजी रूपमा जमिन काट्ने, टुक्र्याउने, घर बनाउने, बाटो बनाउने काम हुँदै आएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा रोक्ने हाम्रो नीति छ । जमिनको प्रयोग विकृत रूपमा भइरहँदा पनि रोक्न सकेनौं भने भयावह अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । जमिनको उपयोगसम्बन्धी नीतिमार्फत् यी सबै समस्याको समाधान गर्दैछौं ।

अहिले जमिनमा राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो देखिन्छन् । तपाईंहरूले जनयुद्धको समयमा जमिन व्यक्तिको हुँदैन, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । नयाँ नीतिमा यो समेट्नुभएको छ ?
वास्तवमा जमिन राज्यकै हो । राज्यले चाहेको बेला जमिनको एकीकरण अथवा राष्ट्रियकरण वा सरकारको नीति नियमअनुरूप लिन सक्नेछ । राज्यलाई यो हैसियत सधैं रहिरन्छ । नेपालको सन्दर्भमा न जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छ, न त व्यक्तिको अधीनमा । यो त भूमाफियाको हातमा पुगेको छ । अर्को तर्फ, जमिन पुस्तौंदेखि व्यक्तिको हो भन्ने मान्यताका कारण राज्यको हुनसकेको छैन । लालपट्टा वा लालपुर्जा छ, त्यसैले यो मेरो हो । बाजे–बराजुले सुम्पिएका हुन्, त्यसैले यो मेरो अधिनमा हुन्छ भन्ने व्यक्तिको सोचाइ पाइन्छ । राज्यले चाहेको बखत सहजै जमिन लिएको या त्यसमा काम गरेको देख्न पाइँदैन । भूउपयोग नीतिद्वारा राष्ट्रको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर म लागेको छु । स्वामित्व भनेको कुनै व्यक्तिको हक, अधिकार खोस्नुपर्दैन । कमसेकम यो जमिन यो प्रयोजनका लागि हो भनेर नीतिमै छुट्याइदिने बित्तिकै धेरै समस्या हल हुन्छ ।

प्रायः नीति राम्रा भनिन्छन्, जब कार्यान्वयन तहमा जान्छ, धेरै कुरा बिग्रिन्छ । यो नीति पनि त्यसैगरी बिगारियो भने ?
नीति नराम्रा थिएनन् भन्ने कुरा ठीक हो । कृषि, भूमि वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी नीति सबै राम्रा छन् । त्यसबाट टिपेर एउटा कार्यान्वयन गरे पनि राम्रै हुुने खालका छन् । तर, यसको समग्र पुनर्संरचना जरुरी भएकाले नयाँ नीति आवश्यक छ । अत्यन्त परम्परागत शैलीमा चल्ने र नीतिलाई भद्दा र विकृत बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो रोक्न पनि नयाँ ढंगले जान जरुरी छ । अहिलेको दुई तिहाइ सरकारले पनि नगरे जनताको भरोसा टुट्छ । हामी भरोसा टुट्न दिँदैनौं ।

मुख्यतः यहाँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ । नेपालको कृषि व्यवस्थाप्रति अबको नीति कस्तो हुन्छ नि ?
कृषिप्रधान देश नेपाल कृषिमा यति कमजोर बन्दै छ कि सबैभन्दा बढी खेती गरिने धान मात्रै वार्षिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर आयात भइरहेको छ । कुनै त्यस्तो खाद्यान्न छैन, जसमा नेपाल आत्मनिर्भर होस् । मल र बीउ नपाएकै कारण कैयौं किसान खेत बाँझै राख्न बाध्य छन् । यस सवाधानका लागि काम गरिन्छ ।

कृषिमा चुनौतीभन्दा पनि अवसर महशुस गरिरहनुभएको छ ?
कृषि प्रधान देशको कृषिमन्त्री बन्न पाउँदा गौरवान्वित महशुस गरेको छु । हालसम्म कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा कृषि नपरिरहेको सन्दर्भमा यसको चुनौती ठूलै छ र अवसर पनि उत्तिकै । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिकर्म गर्छ । बजेट भने जम्मा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै विनियोजन हुन्छ । विकसित मुलुकमा कृषिमा कूल बजेटको १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी छ । जबकि, ती मुलुकमा दुईदेखि तीन प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषि पेशामा छन् । कृषिमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहँदा जीडीपीमा कृषिको जम्मा ३० प्रतिशत योगदान छ ।

६६ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिको जीडीपीमा जम्मा ३० प्रतिशत योगदान छ । यो अवस्थाको सुधारमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
६६ प्रतिशतले काम गरेर ५० प्रतिशतलाई खान पुग्दैन भने हामीले जीडीपीको कुरा गर्नु बेकार छ । मलाई लाग्छ, कृषिमा जीडीपी घट्नुपर्छ र श्रम पनि घट्दै आउनुपर्छ । २ र ३ प्रतिशतले काम गरेर बाँकी सबैलाई खान पुगेर निर्यात गर्नुलाई जीडीपी भन्ने हो । विनिमयलाई भन्ने होइन । त्यसकारण अहिले कृषि असाध्यै पछौटे र प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्र भएको छ । केही नयाँ गरेर अगाडि बढ्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आयात प्रतिस्थापन हुने गरी काम गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदान दिएर हुन्छ कि उन्नत जातका बीउविजनको प्रयोग गरेर हुन्छ, यो काम अगाडि बढाउनैपर्छ । हामी बढाउँछौं । अब युगअनुसारको कृषिमा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका २र४ वटा मोडेल दिनुपर्छ । तर, त्यसको गफ मात्रै दिएर केही हुनेवाला छैन । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन । प्याक गरिएका खाद्यान्न आयात गर्नुभन्दा हाम्रै उत्पादनलाई लामो समय टिकाउन सकिन्छ । कृषि उपजलाई बजारमा सजिलै बिकाउन सकिन्छ । यसले कृषि पेशा व्यावसायिक बन्दै जानेछ । पहिले कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ सोच्ने अनि निर्याततर्फ ध्यान दिने । पहिलो विषयमा सोच्दासोच्दै दोस्रोमा पनि प्रशस्त नाफा प्राप्त गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, अलैंची, चिया, कफी र किवीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती वस्तु नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छन् र विदेश निर्यात पनि सहजै हुन्छ । यस्ता वस्तुको उत्पादनलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले पनि यी वस्तुको निर्यात १२ र १३ अर्ब रुपैयाँको छ । दशौं गुणाले बढाउन सकिने सम्भावना छ । यसतर्फ म केन्द्रित भएको छु ।

अवसरको कुरा गर्नु भयो, यसका लागि केही ठोस काम  शुरु भएको छ कि ?
तत्काल केही भइहाल्ने विषय होइन यो । तर, आधारचाहीं तयार पार्नु जरुरी छ । हिजो जे विकास भएको छ, त्यसैमा टेकेर केही चुनिएका विषयमा व्यापक तयारी गरेर ‘एक्सन’मा जानुपर्छ । हामी त्यसै गर्दैछौं । कृषकको वर्गीकरण गरेर काम थाल्नुपर्छ । सामान्य किसान, जसले आफ्ना लागि मात्रै उत्पादन गर्छ र गुजारा चलाउँछ । त्यस्तो वर्गलाई मध्यमस्तरतर्फ उकास्ने गरी काम गर्नुपर्छ । मध्यम खालको किसान, जसले अरूका लागि पनि उत्पादन गर्छ । उनीहरूको उत्पादनलाई बजारमा बिकाउन राज्यले अग्रसरता लिनुपर्छ । उनीहरूलाई अनुदानको व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार सुनिश्चित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित खबर

कमजोरी सच्याउन एमाले तयार छ : शङ्कर पोखरेल

भद्रकालीबाट सुुरु भयो एमालेको र्‍याली

सुदूरपश्चिममा लगानी गर्नुहोस्, हामी पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिन्छौं : मुख्यमन्त्री शाह

छ सय ग्राहकको विद्युत्को लाइन काटिँदै

राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी प्रदान

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा