१ चैत्र २०८२, आईतवार
२०७८ फाल्गुन १५ गते, आईतवार १६:१६ मा प्रकाशित
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको यस्तो घोषणा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने तयारी छ ।
उक्त घोषणा संसद्ले पारित गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पठाइनेछ। एमसीसी सम्बन्धमा सम्झौताको मूल आशय र मर्ममा असर नपर्नेगरी सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेका हुन्।
यस्तो छ सरकारले तयार पारेको ११ बुँदे घोषणा
१) कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
२) कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ।
३) कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४) कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
५) कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायाराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६) कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७( कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमहरूले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८) कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफराकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९) कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
१०) कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।
११) नेपालले मिति २०७८–५–२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
