९ मंसिर २०८१, आईतवार
भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा आदिवासी र गैर आदिवासी समूहबीच हिंसा भड्किएपछि राज्य सरकारले कर्फ्यु लगाएको छ । सेना परिचालन गरी गम्भीर स्थितिमा प्रदर्शनकारीमाथि देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाइराख्न ठूलो संख्यामा सेना र अर्धसैनिक बल तैनाथ गरिएको हो । इन्टरनेट सेवा ५ दिनका लागि बन्द गरिएको छ । राज्यका गभर्नर अनुसुइया उकेइले शान्ति बनाइराख्न राज्यका बासिन्दालाई आह्वान गरेकी छन् । हिंसा प्रभावित जिल्लाका करिब ९ हजार मानिसलाई सरकारी कार्यालय र सैनिक क्याम्पमा राखिएका अस्थायी शिविरमा सारिएको छ । प्रदर्शनकारीले पसल, होटेललगायतका व्यवसायमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । केही घरमासमेत आगो लगाइएको छ ।
गैर आदिवासी मैतेई समुदायले आफूलाई अनुसूचित जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग राखेकोमा त्यसको विरोधमा निकालिएको आदिवासी एकजुट मार्चका क्रममा हिंसा फैलिएको हो । नगा र कुकी आदिवासीले निकालेको मार्चमा भड्किएको हिंसाले बुधबार राती थप गम्भीर रूप लिएपछि प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो । राज्यका ८ वटा जिल्ला हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् ।
राज्यको जनसङ्ख्याको करिब ५३ प्रतिशत ओगटने मैतेई समुदायले जनजातीय वर्गमा समावेश गर्न भन्दै उच्च अदालतमा आवेदन दर्ता गरेका थिए । सो याचिकामाथि गत अप्रिल १९ मा फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले राज्य सरकारले मैतेई समुदायको माग माथि विचार गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसकालागि उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई चार हप्ताको समय दिएको थियो ।
अदालतको सोही फैसलाविरुद्ध त्यहाँका आदिवासी र जनजाति समुदाय आन्दोलित भएका हुन् । जनसङ्ख्या र राजनीतिक प्रतिनिधित्व दुवैमा प्रभाव भएको मैतेई समुदायलाई जनजातीय वर्गमा समावेश गरेमा उनीहरूले आफ्नो भूमि र स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने जनजातीय संगठनको तर्क छ ।