९ मंसिर २०८१, आईतवार
गोरखा नगरपालिका–१३ मझुवा देउरालीस्थित नेपालकै एकमात्र गोरखकाली रबर उधोग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सांसदहरूले उधोग सञ्चालनका बारेमा राज्यलाई सुझाव दिन गत असोज ११ गते रबर उधोगको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
स्थलगत अध्ययनपछि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रदेश सरकार, उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । “उधोगमा रहेका समस्यालाई व्यवस्थित रूपमा हल गरी २ देखि ३ अरब रुपैयाँको लगानीमा आधुनिक रूपमा सञ्चालन गर्न वा करिब १ अरब लगानीमा पुरानै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।” हाल कार्यरत मजदुर र कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन र उधोगसँग भएको अचल सम्पत्तिको परिचालन गरेर उधोगलाई पुरानै अवस्थामा चलाउन सकिने समितिको सुझाव छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नागरिक समेतको सहभागितामा उद्योग लाउन सकिने संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “उधोगलाई पुनः सञ्चालन गरी स्वदेशमै टायर उत्पादन गर्न सकिएमा बर्से्नि बढ्दै गएको बजेट घाटा मात्रै होइन, टायरमा आत्मनिर्भर बन्दै ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अझै कच्चा पदार्थका लागि आवश्यक पर्ने रबर प्लान्टको खेती गरेर कृषकको आर्थिक स्तरमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ ।”
संसदीय समितिले चालु पुँजीको अभाव, उत्पादन क्षमताको न्यून प्रयोग, पुरानो प्रविधि र पुरानो मेशिन, दक्ष जनशक्तिको अभाव लगायतका कारण उद्योग बन्द भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै सञ्चालक समितिले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउन नसक्नु, उद्योगमा भएको चुहावट र अनियमितता रोक्न नसक्नु, राजनितिक अस्थिरता र संक्रमणकालिन ब्यबस्थापन हुन नसक्नु लगायतका कारण उद्योग बन्द भएको समितिको ठहर छ । नेपालकै एकमात्र रबर उद्योग ४३ महिनादेखि बन्द छ । प्रतिदिन ठूलो टायर ३ सय र सानो टायर २ सय ५० थान उत्पादन गर्दै आएको उधोगमा काम हुन नसक्दा २ सय ३२ कर्मचारी तथा मजदुरले २०७२ असारदेखि तलब नपाएका प्रशासनिक प्रमुख माधव उपाध्यायले बताए ।
“यहाँ ९७ कर्मचारी र १ सय ३५ मजदुर छन्,” उनले भने, “हामी सधै हाजिर गर्ने फर्कने हो । ३२र३३ महिनादेखि तलब पनि छैन । यो अबधिमा ६०र७० जना अवकाश भए, रित्तै फर्किए ।” उधोगका अर्थ तथा लेखा प्रमुख दिनेश कार्कीले कर्मचारी तथा मजदुरलाई चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २१ करोड ६० लाख ६१ हजार रुपैयाँ तलब दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । अवकाश पाएका ६४ कर्मचारी तथा मजदुरलाई गत चैतसम्म ३३ करोड रुपैयाँ उपदान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । हालसम्मको तलबभत्ता, अवकाश पाएकाहरूको उपदान, सञ्चयकोष, जीवनबिमा, सञ्चित बिदालगायत शीर्षकको कर्मचारी र मजदुरलाई रकम भुक्तानी गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्नुपर्ने देखिएको छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको उद्योगको इतिहासमा एक वर्षमात्र नाफामा थियो ।