एडिबीमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाप्रति नेपाली निर्माण व्यवसायीको असन्तुष्टी

होमल्याण्ड खबर

२०७५ मंसिर ७ गते, शुक्रबार १४:४४ मा प्रकाशित

एडिबीले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको बोलपत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्न निर्माण कम्पनीको बार्षिक कारोवार रकम अत्याधिक बढाइए पछि व्यावसायीले असन्तुष्टि व्याक्त गरेका छन् । एडिबीले बनाएको नयाँ मापदण्डअनुसार निर्माण व्यवसायीको औषत न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार करिब रू ६ अर्ब ३७ करोड अनिवार्य गरेको छ । यसको साथै अनुभवसम्वन्धी नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार जोइन्टभेन्चरमा काम गर्ने साझेदारले विगत पाँच वर्षभित्र आफ्नो सेयर बराबरको २ अर्ब ४० करोड बराबरको एउटा सडकको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले पछिल्लो समय राखेको मापदण्डका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायी नेपालमै हुने ठेक्कापट्टामा समावेश हुन नसक्ने अवस्था आएको व्यावसायीको गुनासो छ ।
एडिबी मुख्यालयका केही अधिकारी र नेपाल सरकारका उपल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता प्रावधान राखिएको भन्दै व्यवसायीहले आपत्ति जनाएका छन् । विदेशीलाई मात्रै नेपाली ठेक्का सुम्पिन सुनियोजित रुपमा प्रावधान बनाइएको भन्दै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले आपत्ति जनाएका हुन् । आफ्नै देशमा निस्केको ठेक्कामा जोइन्ट भेन्चर्सका रूपमा समेत काम गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको प्रति उनीहरुको गुनासो छ ।

नयाँ प्रावधानका कारण पछिल्लो समय भएका ठेक्कापट्टामा नेपाली कम्पनीहरू ठेक्का प्रतिश्पर्धामै उत्रिन नसक्ने अवस्था छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा साउथ एशिया सबरिजनल इकोनिमिक्स कोअपरेशन (एसएएसइसी) परियोजनाअन्तर्गत कन्चनपुर कमला सडक निर्माणको लागि गरिएको ठेक्का सूचना । उक्त निर्माणका लागि दुईवटा चरणहरू निर्धारण गरी पहिलो चरणमा हाल चालु रहेको २ लेनको सडकलाई ४ लेनको बनाउने र दोस्रो चरणमा चालु सडकको मर्मत गर्ने कार्यका लागि ठेक्का निकालिएको छ ।

उक्त टेण्डरको प्रयोजनार्थ सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयले नेपाललगायत विभिन्न ६७ वटा मुलुकलाई टेण्डरमा योग्य भनिएको छ । तर, उक्त दस्तावेजको मूल्यांकन र योग्यता मापदण्ड शीर्षकमा न्युनतम औसत वार्षिक कारोवार रकम क्रमशः ५ अर्ब ५८ करोड र ६ अर्ब ३७ करोड निर्धारण गरी प्रत्येक पार्टनरलाई सो को २५ प्रतिशत र एउटा पार्टनरलाई सो को ४० प्रतिशत माग गरिएको छ । यो कारोवार अंकभन्दा कम कारोबार भएका निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर प्रकृयाबाट बञ्चित गरिएको निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाएका छन् ।

वोलपत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीको औषत न्यूनतम वार्षिक निर्माण कारोबार करिब रू ६ अर्ब ३७ करोड अनिवार्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक जोइन्टभेन्चरमा काम गर्ने साझेदारले विगत पाँच वर्ष्भित्र आफ्नो सेयर बराबरको २ अर्ब ४० करोड बराबरको एउटा सडकको कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, साझेदारीमा काम गर्ने साझेदार कम्पनीले माग गरिएको औषत वार्षिक निर्माण टर्नओभर २५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । निर्देशनालयको यही प्रावधानका कारण टेण्डर प्रक्रियामा कुनै पनि नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा हुने सडक आयोजनामा विभिन्न निर्माण कम्पनीले टुक्रा–टुक्रा गरेर काम गर्दै आएको जान्दाजान्दै पूरा गर्न नसक्ने मापदण्ड राखेर षड्यन्त्रपूर्वक बञ्चित गराउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
यता एडिविको नेपाल शाखाले भने यस सम्वन्धी निर्णय गर्ने अख्तियारी हेडक्वाटरमा मात्र भएको भन्दै पन्छिदै आएको छ ।

अदालतमा मुद्दा

देशभित्रै टेण्डर प्रक्रियामा बञ्चित गरिएको विरोधमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट मुद्दा लगिरहेका अभिवक्ता गोपाल पाण्डेय नेपाली कम्पनीलाई पन्छाएर देशको ठूलो धनराशी वाह्य कम्पनीमार्फत् विदेश पठाउनु गम्भीर गल्ती भएको बताउँछन् । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमै असर पार्ने उनको तर्क छ ।

सम्बन्धित खबर

फेरि संसद विघटन गर्ने कोसिस हुन सक्छ : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पहिले चीन जानु अपरिपक्वताको प्रमाण : प्रचण्ड

दार्चुला जीप दुर्घटना : आठ जनाको मृत्यु

आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

आत्मसमीक्षासहित अब कहिल्यै नझुक्किने प्रण गरेको छु : बाबुराम भट्टराई

सांसद दीपक मनाङेलाई सीआईबी लगियो