नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा : ऊर्जाका प्रगति अधिकांश उधारो

होमल्याण्ड खबर

२०७५ फाल्गुन ३ गते, शुक्रबार ११:५० मा प्रकाशित

नयाँ सरकार गठन भएको एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै कुरा अघि बढेका छन् तर अधिकांशको प्रगति देख्न भने समय लाग्छ । उधारो प्रगतिलाई हेर्ने हो भने ऊर्जामा धेरै योजना आएका छन् तर यही अवधिमा अघि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काममा भने सरकार चुकेको छ । एक वर्षमै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विधुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्रमा समावेश गरिएका मार्गचित्रभित्र विगतमा विभिन्न मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश उल्लेख छन् ।

श्वेतपत्रमै उल्लेख भए अनुसार जनतालाई १ खर्ब बराबरको सेयर दिने गरी जनताको जलविधुत् आयोजना सुरुवात गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि नयाँ होइन । २०६५ मै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले अवधारणा अघि बढाएका थिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल र चीन तथा वंगलादेशबीच समझदारी भएको छ भने नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङमा सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ । एक वर्षभित्र माथिल्लो तामाकोसीसहित ६ सय मेगावाट विधुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेपनि यस अवधिमा ३८ मेगावाट थप उत्पादन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल एक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको र कतिपय प्रगतिउन्मुख रहेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयले एक वर्षभित्र गरेको प्रगतिको विवरणमा १६ प्रसारण र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार, यस अवधिमका राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति निर्माण भएको छ भने औधोगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । प्रसारणलाइन गुरुयोजना निर्माणलाई पनि उपलब्धिको रुपमा लिने गरिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रकै कुरा गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविधुत् आयोजनाको पनि निर्माण सुरु भएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारले गर्नैपर्ने काममा भने प्रगति भएको छैन । विधुत् नियमन आयोग ऐन पारित भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नियमन आयोगको पदाधिकारी छनोट भएका छैनन् । संघीयतामा जलविधुत् क्षेत्रको विकासको विषय अलमलमा परेकोमा यसलाई विधुत् ऐनले सम्बोधन गर्ने भएपनि हालसम्म यसका लागि पूर्व आधारको रुपमा लिइएको एकीकृत जलस्रोत नीति आउन सकेको छैन । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती लगायतका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा अझै अन्योल देखिएको छ । जलविधुत् क्षेत्रमा वन, वातावरण, स्थानीय, जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्या देखिएपनि यसको सहजीकरण हुन नसकेको नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको ५२ अर्ब अनुमानमा निर्माण हुन लागेका सडक तथा ऊर्जा परियोजनाको लागि पूर्वसर्तको रूपमा राखिएको नेपाल–भारत न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी पनि हालसम्म स्पष्ट भएको छ भने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि हालसम्म तयार भएको छैन । पछिल्लो समयमा भारतबाट आयात गर्ने विधुत् बढ्दै गएको छ ।

सम्बन्धित खबर

अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त

प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत

एमालेले लिन मानेन काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र

रविमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप

प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीले ५ महिना नपुग्दै दिए राजीनामा

सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए