८ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७७ फाल्गुन २३ गते, आईतवार १३:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ तीन शहरभित्र पर्ने स्थानीयले सरकालाई जग्गा दिनु पर्ने भएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ४ ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका ४ शहरमध्ये विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेका तीन शहरका स्थानीयहरुले सरकारलाई प्रतिकित्ता जग्गाको औसत करिब ३७ प्रतिशत जग्गा दिनु पर्ने भएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले र तीनै शहरभित्र पर्ने स्थानीय जग्गा धनिहरुले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय जग्गाधनीहरुले सो बराबरको जग्गा योगदान गरे वाफत विकसित घडेरीप्लट निर्माण गरिदिनेछ ।
नयाँ शहर निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले हालसम्म सो फाइललाई अगाडि बढाएको छैन ।
गत जेठ २५ गते बसेको भौतिक विकास समिति बैठकले तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत गर्न र जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि स्थानीय जग्गाधनीहरुबाट लिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण संरचना निर्माण हुने बतायो । प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले स्थानीयबाट लिएको जग्गामा सडक फरोकिलो पार्ने, सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण, खुला क्षेत्र राख्ने, लगायतका संरचना तयार गरिने बताए ।
यसका साथै सररकारले जग्गाधनीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो तर त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन ।
डा. तिवारीले प्राधिकरणबाट डीपीआर तयार भएर मन्त्रालयमा पेश भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेको बताए । हालसम्म धेरै काम भइसक्नु पर्ने भएपनि मन्त्रालयले डीपीआर अड्काएपछि अब नयाँ शहरको काम अन्योलमा परेको संकेत उनले गरे ।
‘हामीबाट हुनु पर्ने काम भइसकेको छ, मन्त्रालयले परिमाजर्न गर भनेर पठाएपछि पनि हामीले परिमार्जन गरेर पठाइसकेका छौं, बाँकी प्रक्रिया के भइरहेको छ,’ तीवारीले भने ।
गत साता मात्रै शहरी विकास मन्त्रालयले डीपीआरको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा तीन सानो सहरका लागि ५०/५० लाख र ठूलो शहरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि सबैको सँगै काम सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको थियो ।
फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार सबैभन्दा ठूलो शहरको विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । दोस्रो १० हजार रोपनीको ‘आग्नेय’ शहरको लागि करिब ३० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ । यसको डीपीआर ईआरएमसीले नै तयार पारेको हो ।
तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । डीपीआरका अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष र बाँकीको तीन वर्षको हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
