५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०७८ जेष्ठ १८ गते, मंगलवार १४:३० मा प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अब जेठ २३ गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ । संवैधनिक इजालस गठनमा विवाद देखिएपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधनिक इजालस गठन गर्ने तयारी भएपछि मुद्दाको सुनुवाई २३ गतेसम्मलाई स्थगित भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेका संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ । संवैधानिक इजालसमा राखिने न्यायाधीशहरूको नामका सवालमा पटक–पटक विवाद देखिन थालेपछि विवादको दीर्घकालीन समस्या समाधानको खोजीमा नियमावली नै परिमार्जनमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो मुद्दामा गठन भएको संवैधानिक इजालस नै पुनर्गठन हुन लागेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न चिह्न खडा गरेपछि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको हो ।
मंगलबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालतमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजालास पुनः गठन गर्न सहमत भएसँगै इजलास पुनर्गठन हुने भएको हो । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरी वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएका हुन् ।
‘संवैधानकि इजलासमा आएको विवाद कसरी अगाडि गएर विवादरहित तरिकाले सेफ ल्याडिङ गर्ने र भविष्यमा पनि संवैधानिक इजलासको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भयो,’ बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘सम्माननीय ज्यूसँग लामो छलफल भएपछि संवैधानिक इजलास पुनः गठन हुने भएको छ, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तर कुनै वरिष्ठ सदस्यलाई समस्था वा स्वास्थ्यका कारणले बस्न नसक्ने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीय ज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’ अहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित दोस्रो स्थानमा रहेका दीपकुमार कार्की, ७ औ स्थानमा रहेका आनन्दमोहन भट्टराई, ११ औँ स्थानमा रहेका तेजबहादुर केसी र १२ औँ स्थानमा रहेको बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । अब बन्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा भन्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश र दोस्रो स्थानमा रहेका कार्कीबाहेक ३ जना हट्ने भएका छन् ।
वरिष्ठताका आधारमा उनीहरुको स्थानमा तेस्रो स्थानमा रहेकी मीरा खडका, चौथो स्थानमा रहका हरिकृष्ण कार्की र पाँचौ स्थानमा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुने हुन् । तर, केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायाधीश कार्की महान्यायाधीवक्ता थिए । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अदालतमा मुद्दा परेसँगै गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई समेटेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेका महान्यायधिवक्ताले नरूपणमा बस्न मिल्ने/नमिल्नेमा इजालसमा प्रश्न उठेको थियो । कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनी आफैले इजालास छाडेका थिए । उनका ठाउँमा १० औँ स्थानमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा समेटिएको थियो ।
प्रधान्यायाधीश र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच बसेको आजको बैठकले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठलाई आधार मान्ने भएपछि कार्कीले के गर्छन् ? भन्ने प्रश्न रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा उनी नरहने अवस्था रहेको खण्डमा छैटौँ स्थानमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवाडाले मौका पाउने छन् ।
यस्तै, पाँचौ नम्बर रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ कोरोना संक्रमित छन् । यदि, यो संवैधानिक इजलास गठन हुँदासम्म उनी निको नभए उनको स्थानमा आनन्दमोहन भट्टराई आउने छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
