३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले अर्थतन्त्रले लय समातेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले अर्थतन्त्रले लय समातेको बताएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले तीन तहका सरकारले ल्याएको बजेटको आधारमा मौद्रिक नीति तयार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि फोर्स मर्जर गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुरा गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैै जानकारी दिए । यो पटक संख्या घटाउनको लागि विशेष खालको नीति आउने अनुमान थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि फोर्स मर्जर गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुरा मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधितोमा पाउने ऋणको सिमा घटाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिदै आएको कर्जा सिमालाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ । ऋणको सिमा घटाएको राष्ट्र बैंकले मार्जिन कल हुने व्यवस्थालाई भने सहज बनाएको छ ।
सेयर धितोमा लिइएको कर्जामा मार्जिन कलको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले केही हदसम्म समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले सेयरको मूल्य २० प्रतिशत घटेपनि मार्जिन कल नहुने बताए । यो पटक संख्या घटाउनको लागि विशेष खालको नीति आउन सक्ने अनुमान थियो ।
बजेटसँग सन्तुलन मिल्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर नेपालले उल्लेख गरेका छन् । विगत दुई वर्षयता मुद्रा स्फितिदर नियन्त्रणमा आएको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल शाखा संख्या ६ हजार ४ सय १८ पुगेको जानकारी दिनुभयो । ब्याजदर स्थायित्वमा केन्द्रित हुने भन्दै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फिीत सीमित राख्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।
अनिवार्य नगद मौज्जाद अनुपात सबै वित्तीय संस्थाको ४ प्रतिशत कायम जानउदै सिआरआर ४ प्रतिशतमा झारेपछि यसबाट थप ४८ अर्ब तरलता थपिने उल्लेख गर्नु भयो । यस्तै, भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरुले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत ऋण लिन पाउने जनाउदै वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न दिइने प्रावधान ल्याएको जानकारी गराउनु भयो ।
विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्थाको पुनरावोलकन गरिने भन्दै पुर्नकर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुगेको जानकारी गराउनु भयो । बाणिज्य बैंकहरुलाई गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । शेयरमूल्य २० प्रतिशत घटेमात्र मार्जिन कल गर्न पाउने व्यवस्था नयँ नीतिमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि गभर्नर नेपालले जानकारी गराउनु भयो ।
मौद्रिक नीतिले होमलोनको सीमा बढाएको छैन । अहिले होमलोनका लागि बैंकहरुले डेढ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएका छन् । ७५ लाख रुपैयाँसम्म दिइँदै आएको व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरिएको छ । त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई बैंकासुरेन्स गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ भने बीमा नगरेको धितोमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र संचालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिने जानकारी गराउदै बैकिङ्ग सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ भित्र सवै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ । एक वर्ष्भित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिने जनाउदै माध्यमिक तहका विधार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख गर्नु भयो ।