४ चैत्र २०८२, बुधबार
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ ।
देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

