४ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धनमा अन्नय दलबाट सहभागी मन्त्रीहरूको विरोधबीच ‘जनयुद्ध दिवस’मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएका छन् ।
सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न आइतबार बोलाइएको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धन दल एमालेका मन्त्रीहरूले बैठकमा सहभागी भएर पनि असहमति प्रकट गरेका थिए भने राप्रपाका मन्त्रीहरू आकस्मिक बैठकको एजेण्डा थाहा पाएपछि बैठकमै सहभागी भएनन् ।


राप्रपाबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रधान तथा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एजेण्डा थाहा पाएपछि अनुपस्थित भए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारबाट १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने एजेण्डासहित मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्न लागेकाले उपस्थित हुन खबर आएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएर आफूहरूले असहमति जनाएको राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आकस्मिक ररूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने खबर आयो, हामीले कुन एजेण्डामा बस्न लागेको हो ? भनेर सोध्दा प्रधानमन्त्रीले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’को रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने एजेन्डा तय गर्नुभएको छ, भन्ने जानकारी आयो, त्यो जानकारी भएपछि हामी आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएनौं,’ राप्रपाका सरकारमा सहभागी ती मन्त्रीले भने ।
राप्रपाका तीन मन्त्रीले ‘पहिला नै कार्यक्रम तय भएकोले बैठकमा आउन नसक्ने’ जानकारी दिएर अनुपस्थित हुँदै मौन विरोध गरेका हुन् ।
एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित भए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि चर्को विरोध हुने भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको ठाडो प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले धेरै वटा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकार विवादमा पर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन र पारित नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।
‘हामीले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गर्दा सरकार विवादमा पर्छ, प्रस्ताव फिर्ता लिनुस्, पारित नगरौं भन्यौ । तर प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन,’ एमालेका एक मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले सार्वानिक बिदा कटौती गर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएको स्मरण गराउँदै बैठकमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफनो ठाडो प्रस्तावमा पुनःविचार गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले आफनो अधिकार प्रयोग गर्दै ठाडो आदेशमा १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने निर्णय गराएका ती मन्त्रीले बताए ।
सरकारले १ फागुनलाई औपचारिक रुपमा ‘जनयुद्ध दिबस’ मनाएको यो पहिलो पटक हो ।