३ मंसिर २०८१, सोमबार
२०८० फाल्गुन २८ गते, सोमबार १६:३० मा प्रकाशित
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन जारी भएको साढे तीन वर्षपछि वन नियमावली जारी गरेको छ । यस नियमावली स्वीकृत भएसँगै वन क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने भएका छन् । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो ।
प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरे पनि नियमावली अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघिका सरकारले नियमावली नबनाउँदा कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध देखिएपछि पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव घिमिरेको झण्डै दुई महिना लामो प्रयासपछि नियमावली जारी भएको हो ।
लामो समयदेखि वन नियमावली जारी नहुँदा मुख्यगरी नदीजन्य पदार्थहरुको व्यवस्थापन, वन क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिदै गएका ढलापडा काठको संकलन र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था, दिगो वन व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कानुनी अवरोध थियो । यस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच नदीजन्य स्रोत उपभोगको विषयमा विवाद रहँदै आएकोमा उक्त वन नियमावली जारी भएसँगै अब वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका नदीजन्य पदार्थ एवं ढुङ्गागिट्टी संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार डिभिजन वन कार्यालय मातहत रहने भएको छ ।
यसअघि नियमावलीमा वन क्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जङ्गल, मानव बस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
नियमावलीले डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विभिन्न घाटगद्दीमा लिलाम बिक्री नभइ लामो समयदेखि थन्किएर रहेका पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने र नियमावली जारी भएको दुई वर्षभित्रमा बिक्री गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोगलाई पूर्णरुपमा निषेध गरिएको छ । ‘वन नियमावली जारी भएपछि अब वन क्षेत्रमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनै संरचना बनाउन पाइने छैन,’ मन्त्री गणेश उप्रेतीले भने, ‘सामुदायिक वनहरुले कार्यालय बनाउनु पर्दा काठ र ढुंगा, माटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।’ यसले वन क्षेत्रमा बढ्दै गएको कंक्रिटयुक्त संरचना निर्माणलाई निषेध गरी वनको प्राकृतिक हैसियत कायम राख्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।
नयाँ नियमावली जारी भएपछि अब बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ ओसारपसार गर्न पनि बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको समयावधिभित्र प्रदेशभित्र बसाइँ सरी एकाघर सगोल परिवारको सदस्य छुट्टिइ अन्यत्र जाँदा वा व्यक्तिगत कारण अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था भए पुरानो घरको काठ ओसारपसार गर्न वा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । निजी आवादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गा धनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । घरायसी प्रयोगका लागी जग्गाधनीले सब डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहलाई भने जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । वन नियमावलीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्था खुला गरेको छ । खेती गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी वा समुदायसँग सहकार्य गरी खेती गर्न सकिने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
