३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई अत्याधुनिक हतियारहरू खरिद गर्न सफलता प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
समाचार श्रोतका अनुसार भारत तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने आफ्नो इन्डो(प्यासिफिक कमान्डले ‘एम सिक्सटिन’, ‘ए फोर’ र ‘एम फोर कार्बाइन’ नामका अत्याधुनिक राइफलहरू नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति जनाएको अमेरिकी सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिने फौजका लागि ती हतियार खरिद गर्न लागिएको र त्यो नौलो विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्। तर, सुरक्षा मामिलासम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पछिल्लो हतियार खरिदसहितका विभिन्न घटनाक्रमले हालैका वर्षहरूमा गहिरिँदै गएको नेपाल(अमेरिका रक्षा सम्बन्धलाई संकेत गर्ने बताउँछन्।
नेपालको रक्षा मन्त्रालयले पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्न ६ हजार ४९२ नाल नयाँ हतियारको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको र त्यसका लागि २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गरेको छ।
तर, अमेरिकालाई कसरी हतियारको रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण हतियारबापतको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर अमेरिकाले एकमुष्ठ भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ।
उक्त विषय टुंगोमा पुग्नेबित्तिकै ती हतियारहरू काठमाडौं आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्। बुधवार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा पनि छलफल गर्ने ठानिएको थियो। तर, वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले उक्त खरिद प्रकिया मिलिसकेको भन्दै त्यसबारे कुराकानी नभएको बताए।
उनका अनुसार ज्ञवालीले राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिने नेपाली फौजहरू तथा काभ्रेको पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिबारे छलफल गरेका छन्।
सन् २००१ मा न्युयोर्कमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न नेपाललाई अमेरिकाले अत्याधुनिक ‘एम(१६’ राइफलहरू उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला भारतले पनि ठूलो परिणाममा इन्सास राइफलसहित चार वटा हेलिकप्टर दिएको थियो।
तर, २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अमेरिका, भारत र अन्य केही पश्चिमा मुलुकले नेपाललाई सैन्य सहायता रोकेका थिए।
तर, लडाकु समायोजन र संविधान लेखनजस्ता क्षेत्रमा प्रगति देखिएपछि हतियार र गोलीगट्ठाको आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज फुकुवा भएको अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमै बताएको छ।