जलवायुसम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

होमल्याण्ड खबर

२०७५ पुष १९ गते, बिहीबार १५:५४ मा प्रकाशित

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले स्वागत गरेको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई २०७४ कात्तिक १४ गते दायर गरेको रिटको सुनवाइमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ पाटो उजागर गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा छ । यसले मुलुकका प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ, जसको यथेष्ट लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । यसरी सबै पक्षमा असर पारिरहेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारका नाममा जारी गरिएको परमादेश प्रति संवेदनशिलता देखाउन समूह आग्रह गर्दछ । अदालतले ऐन लागू नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्था तत्काल प्रभावकारी तथा ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्न गराउनसमेत आदेश दिएको छ । रिट निवेदकले स्थानीय सरकार मातहतमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण इकाई बनाएर यसका असर रोकथामको कार्ययोजना तयार गरी तत्कालै लागू गर्न समेत माग गरेकोमा सोहीबमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

नेफेजका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्नु परेको क्षतिबारे अझै पनि अध्ययनको कमी भएकाले पछिल्ला वर्षका प्राकृतिक विपत्ति कुनै न कुनै रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।

“यसको प्रत्यक्ष असर मानवबस्ती, वन्यजन्तु र उनीहरूको बासस्थान, जलचरलगायत यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परिरहेको छ । चुरे र पहाडी क्षेत्रको वन विनासले तराई–मधेस मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख छ । जलवायु समानुकुलित विकास योजना बनाउने काममा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।” उनले भने, “यसलाई हामीले हाम्रा योजनामा बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेनौ भने भोलिका दिनमा थप समस्या र जटिलता सिर्जना हुनेछन् ।”

वातावरणीय पक्षको ख्यालै नगरी गरिएका विकास निर्माणका काम, डोजर र एक्जाभेटरको प्रयोग, ढुंगा गिट्टीको अत्यधिक उत्खनन, वन विनाश र तस्करी, प्रज्वलनशील इन्धनको अत्यधिक खपतजस्ता मुद्दाले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई झनै बढाइरहेको विश्वकर्माको भनाइ छ । “त्यसैले उल्लेखित सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ,” उनले थपे, “नेपालमा वातावरण संरक्षणमा अदालतले सधैं अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अहिलेको वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली पनि सर्वोच्च अदालतको यस्तै आदेशपछि निर्माण गरिएको थियो ।”

२१औं शताब्दीको प्रमुख चुनौती वा समस्याका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्न न्यायालयले व्यक्त गरको चासो र अग्रसरतालाई सबै सरोकारवालाले समयमै मनन गर्नुपर्छ उनले बताए । संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका लागि पनि मार्ग्निर्देश गर्ने भएकोले अदालतको आदेशलाई मनन गर्दै ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न नेपाल वातावरण पत्रकार समूह सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

अस्ट्रेलियाको राजदूतमा चित्रलेखा यादव नियुक्त

प्रतिनिधिसभाका सचिव सुरेश अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत

एमालेले लिन मानेन काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र

रविमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप

प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीले ५ महिना नपुग्दै दिए राजीनामा

सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए