३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक पारित भएको हो ।
बहुमतका आधारमा पास भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेमा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै १० वर्षिभत्र मेडिकल कलेजहरु नाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा भो यो लागू नहुने भएको छ ।
विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् ।
गत आइतबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तगर्तको उपसमिति बैठकले पास गरेको प्रतिवेदनलाई नै आज बसेको समिति बैठकले पारित गरेको हो । गत सोमबार समितिमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार हुबहु नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
डा. गोविन्द केसीले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास नभए आजबाट १६ औं अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् । अनशन बस्न डा. केसी इलाम पुगिसकेका छन् ।