८ मंसिर २०८१, शनिबार
वस्तु बजार सञ्चालनका लागि स्थापना भएका कम्पनी लगानीकर्ताले अनुमति लिएको ५ वर्षसम्म सेयर स्वामित्व बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजार विनियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
वस्तु बजार ऐन संसद्ले पारित गरे पनि वस्तु बजार नियमनको जिम्मा पाएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले वस्तु बजार सञ्चालनका लागि सहज बनाउन नियमावली तयार गरेको जनाएको छ । बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा वस्तु बजार सञ्चालनका लागि नियमअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँभन्दा थोरै हुनुहुँदैन । वस्तु बजार सञ्चालन अनुमति पाएको संस्थाले ६ महिनाभित्र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा वस्तु बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीका एक लगानीकर्ताको लगानी ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था छ । यसरी लिएको सेयर ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइने छैन । त्यसका साथै विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारका रूपमा बजार सञ्चालन कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
वस्तु बजार सञ्चालनका क्रममा कम्पनीले नियम पालना नगरेको पाइएमा सचेत वा लिखित चेतावनी, सुधारात्मक कदमका लागि सञ्चालक समितिलाई कवुलियतनामा, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध, बोर्डले उपलब्ध गराउने सेवा निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने तथा न्यूनतम १० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, कसुरजन्य कार्यसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुनेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बस्तु बजार सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने तथा सो अवधि सकिनुभन्दा ९० दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर स्वामित्व लिएका व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । वस्तु विनिमय बजारले कारोबार शुरु गरेको वा स्थगन गरेको वस्तु करारको जानकारी तुरुन्त लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा गरिएको छ । वस्तु करार तयार गरी बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने र सूचीकरण गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । बोर्डमा दर्ता भएको करार मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले बार्षिक, अर्धबार्षिक तथा त्रैमासिक रुपमा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । संवेदनशील सूचना तथा बोर्डले तोकिदिएका सूचना तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा वस्तु विनिमय बजार व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम् पाँच वर्षको अनुभव रहेको हुनुपर्नेछ । विदेशी नियमन निकायले वस्तु विनिमय बजार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरेको पाँच बर्ष पूरा भइसकेको तथा त्यस्तो अनुमति हालसम्म बहाल रहेको हुुनुपर्नेछ । सम्बन्धित मुलुकको नियमन निकायले नेपालमा वस्तु विनिमय बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिएको हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।