९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ मंसिर ४ गते, मंगलवार १०:५९ मा प्रकाशित
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐनबाट भ्याट छुटको सुविधा हटाएको विरोधमा आन्दोलनरत कपडा उधोगीहरूले उधोग बन्दका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको छलफलपछि उधोगीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । अर्थमन्त्रीले वैकल्पिक सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्णय गर्न १० दिनको समय माग गरेको र उद्योग बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको कपडा उधोग संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले जानकारी दिए ।
कपडा उधोग संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको आश्वासनलाई विश्वासका साथ उद्योग बन्द गर्ने निर्णयको कदर गरिएको उल्लेख गरेको छ । मुलुकभर करिब २५० कपडा उधोगमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ५० हजार मजदुर कार्यरत क्षेत्रमा सरकारको निर्णय उधोग नै समाप्त पार्ने भएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले एकातर्फ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा आगाडी सार्दै चालू वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेपनि अर्काेतर्फ भएका रोजगारी र लगानी डुबाउने निर्णय गरेकोले अर्थमन्त्रीले यसमा अध्ययन गरेपछि कुनै विकल्प निस्कने संघको अपेक्षा रहेको लोहिया बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीको छलफलमा सहभागी भएका उपाध्यक्ष लोहिया पनि सकारात्मक निर्णय हुनेमा आशावादी छन् । “१० दिनको समयभित्र सरकारले हाम्रो माग सुनावाइ गरेर उधोग सञ्चालन र लगानी विस्तारका लागि वातावरण दिनेछ भन्नेमा हाम्रोे विश्वास छ,” उनी भन्छन् । सरकारले समयमा माग गरेपछि सोमबारदेखि उधोगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । व्यवसायीले भने जेठदेखि कात्तिकसम्म बारम्बार आग्रह गर्दा पनि आफूहरूको कुरै नसुनेपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए ।
नेपालको वार्षिक १ अर्ब ५ करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत भए पनि स्वदेशी उद्योगबाट जम्मा ६ करोड २५ लाख मिटर पहिरनका कपडा उत्पादन हुने संघले जनाएको छ । यसबाहेक घरायसी कपडा तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायतको वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडा ब्याग, सुटकेश, जुत्ता, फर्निचरमा ३० करोड मिटर खपत हुने गरेको छ । सवा ६ करोड मिटरमात्रै स्वदेशी उधोगबाट पूर्ति भइरहे पनि बाँकी भन्सार बिन्दुबाट न्यून विजकीकरण तथा चोरी पैठारीबाट आइरहेको संघले जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ५ करोडले रोजगारी पाइरहेको यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा छ भने ब्याज अनुदान, निकासीमा नगद अनुदान तथा श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा पनि सरकारबाट नगद अनुदान सुविधा छ ।
व्यवसायीले सरकारलाई भ्याट फिर्तापछिका विकल्पहरू पनि पेश गरेका छन् । जसमा भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उधोगले खरिद गर्ने डाइज, केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
