३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले सदाचार नीति कानुन हुन नसक्ने बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ बारेको छलफलमा बोल्दै नेता गौतमले सदाचार नीति नियम, ऐन र संविधान बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
‘सदाचार नीति व्यक्तिगत आचरण मात्र हो’, गौतमको भनाइ छ । उनले ऋण तथा बचत सहकारी खोलेपछि बैङ्कको कामबारे प्रश्न समेत उठेको बताए । ‘ऋण तथा बचत सहकारी खोल्न पाइँदैन । सहकारी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ र आफ्ना सदस्यबिच त्यसको धन बाँड्नुपर्छ’, गौतमले आफ्नो धारण राखे ।
समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य सर्त रहेको सुशासन र यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’जारी गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल भएको हो । बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले केही व्यक्तिका कारण सहकारी बदनाम भएको बताए । ‘बदमासी गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ ।
कानुन बनाएर सञ्चालकको सम्पत्ति कब्जा गरी पीडितहरूको पैसा तिर्नुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर गर्नुहुन्न ।’ सुवेदीले पनि गौतमको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै सहकारी देशभर खोल्ने भए बैङ्कहरूको के काम ? भनेर प्रश्न गरे ।
उनले सहकारीहरूले जनताको पैसा उठाएर जग्गा किनबेच गर्ने अनि बचत गर्ने गरिब जनतालाई दुख दिने गरेको बताए । ‘बैंकजस्ता सहकारी संस्था भए । सोही कारण गरिब जनताको पैसा डुब्यो’, सुवेदीको भनाइ छ ।