१९ कार्तिक २०८३, बुधबार
२०८३ कार्तिक १९ गते, बुधबार १५:०७ मा प्रकाशित
सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि मुख्यतः सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको अनुगमन गर्दै आएको प्रेस काउन्सिललाई अब सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको निगरानी र आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज अनलाइन सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता भए पनि वेबसाइटमा सामग्री प्रकाशन नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै समाचार तथा भिडियो प्रसारण गर्ने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासलाई समेत पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
अध्यादेशमा अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्लिकेसन तथा हाल प्रचलनमा रहेका वा भविष्यमा विकास हुने डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यममा समेत आचारसंहिता लागू हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मी र इन्फ्लुएन्सर पनि आचारसंहिताको दायरामा
प्रस्तावित अध्यादेशले पत्रकार मात्र नभई सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता तथा इन्फ्लुएन्सरले पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गरे उनीहरूलाई पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पहिचानलाई लिएर प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार गरिएका व्यक्तिसँग अस्पतालको आईसीयूमा अन्तर्वार्ता लिएको विषयमा सञ्चारकर्मी सुरजसिंह ठकुरीलाई काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसबेला उनले आफू पत्रकार नभई सञ्चारकर्मी भएको जवाफ दिएका थिए ।
त्यस्तै, रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि पत्रकार र सञ्चारकर्मीको कानुनी पहिचानसम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिको पदनामभन्दा पनि उसले गर्ने पत्रकारितासम्बन्धी कार्यलाई आचारसंहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
उजुरी नपरे पनि काउन्सिलले छानबिन गर्न सक्ने
अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीमा जाँचबुझ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिनुका साथै उजुरी नपरेका विषयमा समेत आफैँ जानकारीमा लिई छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई निश्चित समयसीमा तोकेर क्षमायाचना, टिप्पणी वा भूल सुधार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गर्ने स्थान र स्वरूपसमेत काउन्सिलले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
अध्यादेशले समाचार एजेन्सी तथा समाचार समितिलाई पनि सम्पादकीय जिम्मेवारीको दायरामा ल्याएको छ । समाचार एजेन्सीले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति पुष्टि भएमा तत्काल सच्याएर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी सञ्चारमाध्यम वा समाचार एजेन्सीका लागि नेपालभित्र पत्रकारितासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली तथा विदेशी पत्रकार र नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने विदेशी पत्रकारमा समेत आचारसंहिता लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यक्तिगत विचार र टिप्पणीमा भने आचारसंहिता नलाग्ने
अध्यादेशले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने सबै प्रकारका सामग्रीलाई भने पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा राखेको छैन ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत व्यक्त गर्ने व्यक्तिगत विचार, धारणा, अनुभव तथा प्रतिक्रियामा आचारसंहिता लागू नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, समसामयिक विषयमा गरिने टिप्पणी, विश्लेषण, आलोचना, हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको दायराबाहिर राखिएको छ ।
यसरी प्रस्तावित अध्यादेशले व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीबीच भिन्नता कायम गर्दै डिजिटल माध्यमबाट हुने पत्रकारितालाई नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि मात्रै यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
