५ मंसिर २०८१, बुधबार
चरम भाडा असुल्ने हेलिकप्टर कम्पनीलाई कारबाही गर्न ने.बि.संघले मात गरेकाे छ । संक्रमणको महामारीले पिल्सिएका नागरिकमाथि हेेेेलिकप्टर कम्पनीले ठुलो अत्याचार गरेकोमा नेपाल विद्यार्थी संघ ले आपत्ति जनाएको हाे । आफैँले तोकेको भाडाभन्दा निर्बाध रुपले दुई–तीन लाख बढी असुली गरिरहँदा सरकारी मौनता रहस्यमय रहेको भन्दै संघले बिज्ञप्ति मार्फत भर्त्सना गरेको छ ।
नेबिसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जनतालाई महामारीबाट ज्यान जोगाउनै मुस्किल भएको छ तर यस्तो वेला पनि हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेका छन्, यस्तो खुलम्खुल्ला कालोबजारी ब्याप्त रहँदा सरकारले के हेरिरहेको छ भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका छन् ।
सेनाको हेलिकप्टरले संक्रमित नबोक्ने भनेपछि सर्बसाधारणले निजी एयरलाइन्स खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको र यो अबस्थामा सक्नेले भनेजति तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने र नसक्ने उपचार नपाएर मर्ने दिन आएको अवस्था छ । सामान्य अवस्थामा हेलिकप्टर चार्टरको भाडा सामान्य रहन्छ। तर, यस्तो विपद्को वेला महँगो भाडा लिने गरिएको छ।
नियम बमोजिम तोकिएभन्दा बढी असुल्नु कालोबजारी हो । कालोबजारी ऐन, २०३२ को दफा ३ मा ‘सेवाप्रदायक कुनै पनि संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा हुने गरी कारोबार गर्न हुँदैन’ भनेको छ । कसैले ऐन उल्लंघन गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, पर्याप्त नाफा राखेर विमानसेवा सञ्चालक संघले तोकेभन्दा दुई–तीन लाख बढी भाडा लिँदा पनि हेलिकोप्टर कम्पनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
महामन्त्री तिमल्सिन भन्छन, नागरिकको उपचारबाट पन्छिएको सरकार अनुगमनको जिम्मेवारीबाट पनि अलग भएको छ । सिटी बसले दुई रुपैयाँ भाडा असुली गर्दा स्वाभाविक कारबाहीमा उत्रिने सरकार हेलिकोप्टर कम्पनी आफैँले तोकेभन्दा दुई–तीन लाख बढी भाडा असुल्दा मूकदर्शक बन्नुले सरकारी सम्लग्नता र संरक्षण पुष्टी गरेको छ।