१ चैत्र २०८२, आईतवार
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो ।
तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।


सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा महत्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।