१ चैत्र २०८२, आईतवार
सरकारले छानबिन समिति बनाएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि निलम्बित गभर्नर अधिकारी यसविरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्च जान लागेका हुन्।
संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिकारीले मुद्दाको तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले के मागदाबी लिएर अदालत जान लागेको भन्नेबारे भने खुलाएनन्। ‘अदालत जाने तयारीमा छु। मुद्दा तयार हुँदै छ। के मागदाबी रहन्छ भन्ने विषय मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने।


गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका छन्।
आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। छानबिन समितिमा डा। सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलम्बन पछि कायम मुकायम गभर्नर भएकी डा।निलम ढुङ्गाना तिम्सिना लाइ पनि हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले ढुङ्गानालाइ हटाएर उनी भन्दा तल्लो तहमा रहेका व्यत्तिलाइ कायम मुकायम गभर्नर बनाउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । केहि दिनमै र्निणय हुने स्रोतको भनाइ छ ।