१ मंसिर २०८१, शनिबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल सरकार र सिके राउतबीच हालै भएको ११ बुँदे सहमति र त्यसपछि भएका गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्त जनाएको छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत उक्त सहमतिका दुवै पक्षले सहमतिबारे गरेको अलग–अलग व्याख्याले अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि कुनै सम्झौता, सहमति गर्ने छुट नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“सहमतिमा प्रयोग गरिएको जनअभिमतको आशय सिके राउत पक्षले स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रको लागि जनमतसङ्ग्रह हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । सहमतिपश्चात् सिके राउतको जनकपुर भ्रमणमा प्रदर्शन गरिएका ब्यानर, प्लेकार्ड तथा लगाइएका नाराले नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहमतिप्रति दुवै पक्ष इमान्दार रहँदै समान धारणाका साथ कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएकाले आशङ्का उत्पन्न भएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउन प्रश्रय दिने सहमति तथा क्रियाकलापप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।