विप्लव समूहलाई बन्द नगर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

होमल्याण्ड खबर

२०७५ चैत्र १३ गते, बुधबार १५:४४ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विप्लव समूहद्वारा बन्द हड्तालसहित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाइको छ ।
आयोगले नेपाल बन्दका कारण यस वर्ष सञ्चालन भइरहेको विधालयका बालबालिकाहरुको एसईई परीक्षा एवं सोही दिनको लागि निर्धारण गरिएको कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय समितिको देशव्यापी निर्वाचनमा समेत असर पर्ने देखिएको जनाएको छ ।
चैत्र १६ गते शनिबारको दिन एसईई अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयको परीक्षा हुने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै आयोगले यसका अतिरिक्त बन्दजस्तो कष्टकर र सामान्य जनजीवन नै ठप्प हुने किसिमको विरोधको कार्यक्रमले आमनागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षा, पेशा व्यवसाय तथा रोजगारीको अधिकार र न्यायमा पहुँच लगायतका विभिन्न अधिकारको उपभोगमा असर पर्ने देखिएको जनाइएको छ ।
यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधान एवं विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको उपभोगबाट सामान्य नागरिक समेत वञ्चित रहनु पर्ने स्थिति हुने आयोगले जनाएको छ ।
बन्दको आव्हनले आमनागरिकको हकअधिकार संरक्षण भन्दा जनजीवन नै कष्टकर र पीडादायी हुने हुँदा विरोधका कार्यक्रमहरुलाई फरक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न, चन्दा, विष्फोट, हत्या, हिंसायुक्त कार्य नगर्न, कतै पनि भययुक्त वातावरण सृजना नगर्न, राजनीतिक विचार, आस्था र आशंकाको भरमा यथेष्ट प्रमाणबिना महिला, बालबालिका वा अन्य कुनै पनि नागरिकलाई धरपकड नगर्न, संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले नेकपा र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी कुनै पनि द्वन्द्व, विमति वा संघर्षको स्थितिलाई प्रतिद्वन्द्व वा विवादबाटभन्दा वार्ता र संवादबाटै निराकरण गर्न सकिने भएको र नेपालमा पनि विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न प्रकारका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु वार्ता र संवादबाटै अन्त्य भएको दृष्टान्तलाई आत्मसातगर्दै त्यसतर्फ गम्भीर रहनपनि आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै आगामी चैत्र १६ गतेको लागि आह्वान गरिएको नेपाल बन्दजस्तो आमनागरिकको लागि कष्टप्रद र मानवअधिकारलाई निस्तेज पार्ने किसिमको कार्यक्रम फिर्ता लिई मानवअधिकारको सम्मान हुने वातावरण सृजना गर्न समेत आयोगले नेकपालाई आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर

फेरि संसद विघटन गर्ने कोसिस हुन सक्छ : प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पहिले चीन जानु अपरिपक्वताको प्रमाण : प्रचण्ड

दार्चुला जीप दुर्घटना : आठ जनाको मृत्यु

आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

आत्मसमीक्षासहित अब कहिल्यै नझुक्किने प्रण गरेको छु : बाबुराम भट्टराई

सांसद दीपक मनाङेलाई सीआईबी लगियो