१ मंसिर २०८१, शनिबार
सत्तारूढ दल नेकपाका नेता वामदेव गौतमले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याएर पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै हाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासंग छलफल गरी टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्ती भनेका छन्, “सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्या्दित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु । तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०–१० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।
यद्यपि, समय समयमा पेशाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) बाट मैँ पनि शिकार हुँदै आएको छु,”।
साथै उनले सञ्चार जगतलाई पनि कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन आग्रह गरेका छन् ।