१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
२०७६ श्रावण २० गते, सोमबार ०९:४२ मा प्रकाशित
सरकारले पैतृक सम्पत्ती हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषयलाई सार्वजनिक बहमसमा ल्याएको छ। राजस्वको दायरा विस्तारका क्रममा नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाको स्याथी व्यवस्थापनका लागि पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषयलाई छलफलमा ल्याएको हो।
राज्यले नागरिकका लागि उपलब्ध गराइरहेको सामाजिक सुरक्षालाई दीगो र स्थायी बनाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्ने क्रममा पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा कर लगाउने अविधारणा पहिलो पटक अघि सारिएको छ।
सामाजिक सुरक्षालाई स्थायी बनाउनका लागि त्यसमा आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कर वा पैतृक सम्पत्तीको हस्तान्तरणमा लाग्ने कर (इन्हेरिटेन्स ट्याक्स)मा जाने हो।
हामी अब राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रियामा छौँ, यही बोर्डले नै राजस्वका थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढ्ने हो, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, संसारमा इन्हेरिटेन्स ट्याक्सलाई राम्रो कराधार भएको क्षेत्रका रुपमा अभ्यास गरिएको छ, हामीले त्यसबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीनपुस्ता भित्रको पैतृक सम्पत्ती हस्तान्तरणमा कर लाग्दैन। पैतृक सम्पत्ती हस्तान्तरणमा रजिष्ट्रेसनबाहेक अन्य शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर सरकारले अब यस्तो सम्पत्तीको हक हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकअनुसार विभिन्न स्ल्याब निर्धारण गरी यस्तो कर लगाउने गरी छलफल अघि बढाइएको छ। अन्यन्तै न्यून मूल्यांकनका सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण गर्दा कर नलाग्ने र महँगा सम्पत्ती एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बेलायतलगायतका केही देशमा अहिले यस्तो कर प्रचलनमा छ। तर नेपालमा भने सरकारले दिन सुविधा भन्दा करारोपण महँगो भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट करको सधैँ विरोध हुने गरेको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
