८ मंसिर २०८१, शनिबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार छानबिनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सिभिल इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ ।
सार्वजनिक निर्माण, सडक र भवनलगायतको परीक्षणका लागि स्थापना गरिएकाले कुनै पनि आयोजनामा अनियमितता गर्ने व्यक्तिले अब उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले प्रयोगशालामा अनियमितताको आवाज उठेका र आशंकामा परेका सबै विकास निर्माणका आयोजना परीक्षण गरी निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भए नभएको, मापदण्डअनुसार काम भए–नभएको छानबिन गर्नेछ ।
अख्तियारले प्रयोगशालासँगै विकास निर्माणका काम परीक्षणका लागि दक्ष जनशक्ति एवं अनुसन्धान टोलीसमेत तयार गरिएकोे छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका आधुनिक प्रविधियुक्त औजार अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गर्नसमेत थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ ।