२ मंसिर २०८१, आईतवार
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै पार्टीको बटमलाइन बनाएको छ ।
आइतबार बालुवाटारमा सत्तारुढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरुले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जन बढी विवादस्पद विधेकयहरु बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमनत्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।
पछिल्ला घटना क्रममा बारेमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंले समय लिएर आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए ।
देउवासहितका कांग्रेसका ११ शीर्ष नेताहरु छलफलमा सहभागी थिए । सत्तारुढ दलका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउनकै लागि आफूले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मतदान हुन नदिएको जानकारी कांग्रेस नेताहरुलाई गराएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिको शनिबारको बैठकले बहुमत अल्पमतबाट निर्णय नगरी सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मा दिने निर्णय लिएको थियो ।
कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नचलाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रकृया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिने जस्ता बिषयमा सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन एक बर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा अझै बृहत छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले नागरिकतालगायतका धेरै विधेयकमाथि छलफल भएको बताए ।