सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विरोधमा सडकमा उत्रिए निर्माण व्यवसायी

होमल्याण्ड खबर

२०७६ मंसिर ४ गते, बुधबार १३:४४ मा प्रकाशित

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रीएका छन् । व्यवसायीहरु बुधबार राष्ट्रिय भेला कार्यक्रमको आयोजना गरी संसोधन तथा खारेजीको माग गर्दै विरोधमा उत्रीएका हुन् ।

राष्ट्रिय भेला कार्यक्रममा निर्माण व्यवसयि महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मा व्यवस्था भएको म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईन लगायतका बुँदाहरु संशोधन तथा निर्माण उद्योगहरु प्रवद्धन गर्ने मागहरुमा कुनै संबोधन नगरिएकाले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी आन्दोलनमा उत्रीन परेको बताए । उनले सरकारसँग पटक–पटक सो कुराको माग राख्दै आएपनि कुनै चासो नदेखाईएकाले बाध्य भई आन्दोलनमा उत्रीन परेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको भ्याट फिर्ता हुनपर्छ, यदी यसरी नै सरकारले नीति परिवर्तान नगरी अघि बढ्ने हो भने ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायिले कर चुक्ता गर्न सक्दैनन् ।’ उनले सामानिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन परेकाले प्यान नम्बर अनिवार्य गर्दा पनि आफूहरु झनै समस्यामा पर्ने बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ अनुसार म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनमा प्रभाव हुने प्रावधान राखेको र महासंघले राखेको मागमा गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् । व्यवसायीहरूले ठेक्का प्रकियामा भाग लिन बैंक कमिशनमा ठुलो धनराशी खर्च हुने भन्दै संशोधित नियमावलीमा कायम भए बमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारिज गरि पहिलाकै ढाँचा अनुसार संसोधन गर्ने माग गरेको छ । व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई संशोधन गरि निर्माण खरीद कार्यमा २ करोड बाट बढाएर ५ करोड बनाउन माग गरेका छन । खरिद प्रकियामा कुनै योग्यता नराख्न समेत माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले विभिन्न दातृ निकायबाट क्रण तथा अनुदानमा निर्माण हुने बोलपत्रमा विदेशीहरूले मात्र भाग लिन पाउने प्रावधान हटाएर स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै बोलपत्र आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भन्दै प्यानलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका मजदुरहरूको हकमा प्यान सुलभ लगायतका मागहरू सरकार समक्ष राखेका छन् । व्यवसायीहरूले माग संशोधन नभए केन्द्र र प्रदेशमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग , शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका स्थानमा धर्ना, घेराउ, तालाबन्दी, टेन्डर बहिस्कार गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका व्यवसायिहरु भेला भई सबैले भ्याट बीलमै असन्तुष्टि भएको तथा निर्माण व्यवसायीहरुको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लगायतमा आफहरु असन्तुष्ट भएको बताए ।