३ मंसिर २०८१, सोमबार
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयनविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अलगअलग रिट दायर गरेका थिए ।
गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसहित १३ जना अधिवक्ताले बहस गर्ने सर्वोच्च अदालतका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतले बहस गर्ने भएका हुन् ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकार र सोको सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपाले समेत छुट्टै अधिवक्ता यो मुद्धाको बहसमा खटाउने भएको छ ।
सरकारी कार्यालयका तर्फबाट महान्यायधिवक्ताको छुट्टै टोलीले गौतमको पक्षमा बहस गर्ने छ । मनोनयन संविधान विपरीत भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट ९ जनाभन्दा बढी वकिलले बहस गर्ने छन् ।
गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए ।