४ मंसिर २०८१, मंगलवार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाई गर्ने भएका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतवार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कन्चनकृष्ण न्यौपाने , लोकेन्द्रवहादुर ओलीलगायत सर्बोच्च पुगेका थिए ।
सोमवारमात्रै सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।