४ मंसिर २०८१, मंगलवार
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । दर्तापछि सो निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस भएको छ ।
मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लानुपर्ने विषय उठेपछि अहिले मुद्दामाथिकाे सुनुवाइ राेकिएकाे छ ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित १२ अधिवक्ताले हिजो बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सो निवेदन आज संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस भएको हो ।
निवेदनमा संविधानको धारा ७६ ९१० को संवैधानिक इजलासले अन्तिम व्याख्या गर्नका लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्दा नै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएबमोजिमको निष्पक्ष,स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई शिखरमा पुर्याउने पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै बहस गरेका थिए । बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले इजलासले निवेदन नै नपढेको भन्दै बस्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि बहस रोकेर इजलास अधिकृतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट पढेर सुनाइरहेका छन् । अब सबै रिट पढिसकेपछि मात्रै बहस सुरु हुने छ ।