४ मंसिर २०८१, मंगलवार
२०७७ माघ २ गते, शुक्रबार १७:३९ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश गर्दै वृहत् पूर्ण इजलास गठनकाे माग अस्वीकार गरेकाे छ ।
संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले पूर्ण बृहत इजलास सुनुवाइ गर्न कानुनले नमिल्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो ।
अब यस मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमै हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्ने विवादमा अल्झिएको थियो।
मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरूले पनि बहस गरेका थिए।
रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
यसैगरी अदालतकाे आदेशअनुसार गठना भएकाे एमिकस क्युरीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसहित अन्य वकिलहरूले सुझाव दिएका थिए ।
अब संसद विघटनविरुद्धकाे मुद्दामा संवैधानिक इजलासमै माघ ४ देखि सुनुवाइ हुने छ । आज साे मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाे हाे ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
