४ मंसिर २०८१, मंगलवार
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वर्तमान सरकार नेकपाको हो कि केपी ओलीको ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार जवाफी बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अहिलेको सरकार नेकपाको हो कि केपी ओलीको ?’ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको सरकार नेकपाको हो कि केपी ओलीको ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले अहिलेको सरकार नेकपाको भएको बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः प्रश्न गरे ।
‘नेकपाको सरकार हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६(१) बमोजिमको सरकार हो, अब धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा गए पछि मात्रै थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? नेकपा त्यति निकम्मा भइसक्यो ? विघटनमा जान प्रक्रियाबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्यो ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने अधिवक्ता पोखरेलले जिकिर गरे ।