संसद विघटन नगर्नुहोस् भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन- सुवास नेम्वाङ

होमल्याण्ड खबर

२०७७ फाल्गुन १२ गते, बुधबार १२:४४ मा प्रकाशित

संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न भनेर सुझाव पहिल्यै सुझाव दिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेपछि नेम्वाङले संसद विघटनको विषयमा टिप्पणी गर्न मानेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै बोल्न भनेर नेम्वाङले टार्दै आएका थिए ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिए पछि नेम्वाङले बुधबार प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बुधबार एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानूनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानका बारेमा बोलेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्‌मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’

अहिले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानूनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो,’ उनले भने ।

सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सुझाव नमानेको नेम्बाङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानूनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ नेम्वाङले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त ? भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ/हुँदैन थाहा छैन । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ ।’

आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने/नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने पनि नेम्वाङले बताए । ‘मैले सधैँ आफूलाई लागेको कुरा भन्ने गरेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन,’ नेम्वाङले भने ।

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए । पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाउँदै सिङ्गो देश नै एकढिक्का हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित खबर

माओवादी आन्दोलन आवश्यक नै थिएन, देशको २० वर्ष समय त्यसमै खर्चियो : प्रदीप ज्ञवाली

आफ्नै मन्त्रीविरुद्ध बोल्ने सांसदलाई कांग्रेसले सोध्यो स्ष्टीकरण

ऊर्जामन्त्री खड्का र विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो

एनपीएलका लागि एनसेल र क्यानबीच साझेदारी

दुर्गा प्रसाईँलाई साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो : सीआइबी