५ मंसिर २०८१, बुधबार
२०७७ चैत्र १६ गते, सोमबार १६:०९ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा पूर्वमन्त्रीहरुसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित २०७६ माघ २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले अख्तियारको अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जग्गा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गरी भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
