५ मंसिर २०८१, बुधबार
नेपाल विद्यार्थी संघले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आउन ६ दिन बाँकी हुदाँ विवादित संवैधानिक परिषद सहित सरकारले मंगलबार जारी गरेका सातवटा अध्यादेशलाई लिएर आपत्ति प्रकट गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकसाथ सात अध्यादेश जारी गरेपछि ने.बि.संघले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै जनता कोरोनाको महामारीले मरिरएको बर्तमान कहालिलाग्दो अबस्थामा कतै नभेटिएको र महशुस गर्न नपाएको बेलामा एकाएक अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।
महामन्त्री तिमल्सिनाले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सहित ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दै सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर सर्वसत्तावादी चरित्र उदांगो बनाएको दाबी गरेका छन्।
संसदीय मूल्य-मान्यता विपरीतको कदमलाई कहिल्यै स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमाको धज्जी उडाएको बताए ।
अध्यादेश तत्काल फिर्ता गरी संसदको आगामी सत्रमा विधेयकका रूपमा पेश गर्न महामन्त्री तिमल्सिनाले माग गरेका छन ।