चुरेको गिट्टी, बालुवा बेच्ने सरकारको निर्णय बिरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार ४ गते, शुक्रबार १३:०१ मा प्रकाशित

सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सो कदम बिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदनबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।

संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत् आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । ‘बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो देश हितमा छैन’ रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता डा पुण्य प्रसाद खतिवडाले रातोपाटीसँग भने–‘सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छौं ।’

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

नेप्से परिसूचक २३ अङ्कले वृद्धि

केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

जिप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

खाडीमा इरानी आक्रमण, तेल १०० डलर नाघ्यो