२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि गरिएको घात र बेथितिलाई खारेज गरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई हिजो सर्वोच्चले खारेज गरेपछि नेता रावलले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।


यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका समयमा नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका थिए। उनले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्य संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र गत आम आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।