इजलासमा रमण श्रेष्ठको बहस : संविधानको धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई दिएको ब्रम्हास्त्र हो

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार १० गते, बिहीबार १३:३४ मा प्रकाशित

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई सरकार बनाउन दिएको ब्रम्हास्त्र भएको बताएका छन् । श्रेष्ठले बिहीबार संवैधानिक इजलासमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका सांसदहरुको रिट निवेदनमाथि बहसका क्रममा भने, ‘ संविधानको धारा ७६ (५) सांसदहरुलाई दिएको ब्रम्हास्त्र हो । उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुले अन्तिमसम्म पनि सरकार दिएर संसद जोगाउन सक्छन्’, ।

जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ धारा ७६ को ५ अनुसार दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन ।’

यस्तै राजालाई समेत नभएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसरी भयो भन्दै अदालतमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले  भने, ‘अन्तरिम संविधानदेखि यो अधिकार अन्त्य भयो। गणतन्त्रमा राजाले पाउने अधिकार खोसियो।’

उनले राष्ट्रपतिको काम र भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउन पाइने बताए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवमाथि प्रश्न उठिसकेकाले अहिले अदालतले प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने नमिल्ने उनले तर्क गरे।

‘अदालतले हेर्न र रिभ्यु गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन। शाही आयोग र कटुवाल प्रकरणको मुद्दामा यो सबै भनेको छ । राजालाई नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले कसरी छ भन्न पाउनु हुन्छ ? अहिले २०४७ सालको संविधान पनि छैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

नेप्से परिसूचक २३ अङ्कले वृद्धि

केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

जिप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

खाडीमा इरानी आक्रमण, तेल १०० डलर नाघ्यो