२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ । यससँगै विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनः स्थापना भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए ।


छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले छलफल गरेका थिए ।