२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको हस्ताक्षरमा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
आज बसेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा फैसला सुनाउँदै सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलले ह्वीप लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो । याे सँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।

