२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो।


प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेका हुन् ।

