२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
२०७८ श्रावण २४ गते, आईतवार १५:०४ मा प्रकाशित
सत्तारुढ गठबन्धन स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषयबाट पछि हटेको छ । सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रमबाट स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव घटाइएको हो । यस अघि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रस्ताव राखे पछि विरोध शुरु भएको थियो ।
एमालेसहितका दलहरु र कयौं नेताहरुले सो प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै विरोध गरेपछि कार्यदलले टुंगाएको न्युनतम साझा कार्यक्रमबाट सो प्रस्ताव हटाइएको बताइएको छ ।
यस अघि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’, उल्लेख थियो ।
सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजक सहभागी भएको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
सो प्रतिवेदनलाई सरकारले आजै अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यदलका सदस्यसचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिए । कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव रहेका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
