२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्वसांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए ।
तर सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग अनुसार सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।


तीन सांसद निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ र अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेको भने ३८ सांसद छन् ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
