२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले आज जारी गरेको एक अन्तरिम आदेशले संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ अनिश्चित समयका लागि स्थगित हुने भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेका निर्णयमा उनकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइ प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा अनिवार्य गरेका कारण उनको अनुपस्थितिमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने माग गरेका थिए ।


न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि विवादका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।