१ मंसिर २०८१, शनिबार
गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दा तेस्रो पटक पेशी तोकिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको उक्त निवेदन दुई पटक स्थगित भएको थियो ।
आइतबार उक्त रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। रिट पाँचौँ नम्बरमा पेशी रहेको छ। यसअघि लगातार सुनिल पोखरेलेको इजलासमा पेशी परेको थियो ।
पोखरेलको इजलासमा परेको पेशी निवेदन आफैँले स्थगितको निवेदन दिँदै हटाएका थिए । लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेश गरेका थिए । उनले सहकारी ठगीमा विभिन्न जिल्लामा जाहेरी परेको अभियोगपत्रमा समेत नाम उल्लेख भएका व्यक्तिको हकमा यसरी पत्र लेख्नु गैरकानुनी र गैर संवैधानिक हुने जिकिरसहित रिट पेश भएको थियो ।
सुरुमा अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा आइतबार पहिलो सुनवाइ हुँदै छ। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका विषयमा निर्णय गर्नेछ।