१ मंसिर २०८१, शनिबार
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परी छुटेका कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि बिहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए ।
जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर प्रमाणित गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार फाइल पठाएका छन् । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसमक्ष सो फाइल पुगिसकेको छ ।
जब कि यस्तै कसुरमा ५० भन्दा धेरै चिकित्सकविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद शर्माको हकमा भने सरकारी वकिलले आफ्नै पूर्वनिर्णयका नजिर लत्याउँदै ‘विशेष निर्णय’ गरेको छ ।
हदम्यादलगायत कारण देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष हुने पुरानो मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । शर्माको प्रमाण ०५१ को भएकाले त्यतिवेलाकै कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको थियो ।