१ मंसिर २०८१, शनिबार
एमाले सांसद योगेश भट्टराई स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएर कानुन बनाउन माग गरेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद भट्टराईले नेपाल कानुन आयोगले बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त विधेयक संसद्मा ल्याएर कानुनको मान्यता दिन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएका हुन् ।
‘राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायाधीश लगायतमा पनि यो कुरा उठेको छ’, भट्टराईले भने, ‘के गर्नुहुने के गर्नु नहुने ? कस्तो विषयमा नियुक्ति लिन हुने कस्तोमा नहुने ? यस्ता विषय गम्भीरताका साथ उठेका छन् ।’
उनले नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै हालै पूर्व गृहमन्त्रीको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा सर्वोच्चले द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न निर्देशन बताए । ‘त्यसकारण यी तमाम विषयको सम्बोधन गर्न, राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन, स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसङ्गत ढङ्गले कामकारबाही अघि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन संसद्मा ल्याउन माग गर्दछु’, भट्टराईको भनाइ छ ।