३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बाल सुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार बिहान सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले बाल सुधार गृहमा पनि ठाउँको अभाव रहेको उल्लेख गरे ।
“अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ । भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाउनु भएको छ, ” मन्त्री लेखकले भने–“ भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ ।”
८ वटा जिल्लामा ९ वटा बाल सुधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको सुधार गरेर सबै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ध्यान दिने लेखकले बताए ।
“कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर छ ।” गृहमन्त्री लेखक भने–“ कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रूपमा विकास जरुरी छ ।” केही न केही उद्यम गरे आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था रहेको उनको उनले उल्लेख गरे ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धी अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।